संपादक ( लेटेस्ट न्यूज़ )
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क्वालिटी ऑफ़ लीगल सर्विसेज इज की टू एक्सेस टू जस्टिस अभियान का उदघाटन समारोह संम्पन्न
नई दिल्ली : ( पुलिस पत्रिका - विजय गौड़ विशेष संवाददाता ) हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर चलने वाले अभियान क्वालिटी ऑफ़ लीगल सर्विसेज इज की टू एक्सेस टू जस्टिस का उदघाटन समारोह प्राधिकरण सभागार में माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित, न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के दौरान, माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित, न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी अपने विचार साझा किए और पूर्व गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और रिमांड स्टेज पर व्यक्ति विशेष के अधिकारों पर पोस्टर लॉन्च की भी सराहना की। उन्होंने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई पहल का अनुसरण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में लोगों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करने के इस अभियान की एक वर्ष की अवधि निश्चित रूप से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस स्टेशन में लोगों की शिकायतों को कम करेगी।
समारोह की शुरूआत माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाओं के महत्व पर ध्यान केन्द्रित किया है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अपने संबोधन में माननीय न्यायमूर्ति ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले एक वर्ष में विशेष रूप से कोविड अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं और अभियानों के बारे में सभा को अवगत कराया। उन्होंने आगे उपस्थित लोगों को कोविड-19 के दौरान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किये गये जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया उन्होंने कानूनी सहायता लेने वाले लोगांे को आ रही कठिनाइयों को हल करने पर जोर दिया ताकि कानूनी सेवा के अधिकार पर लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन और बेहतर हो सके। उन्होंने इस आयोजन को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शहादत दिवस से जोड़ा। उन्होंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने अदालत में अपना बचाव किया और अदालत में लोगों को दी जा रही कानूनी सहायता के साथ-साथ अदालत में आने से पहले यानी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के समय से जोड़ा।हरियाणा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्षगण, श्री प्रमोद गोयल, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया क़ि समारोह अवसर पर किशोर न्याय अधिनियम (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर लघु फिल्म का विमोचन , गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में एक व्यक्ति के अधिकारों पर एनिमेटेड लघु क्लिप का विमोचन , हरियाणा के सभी 22 जिलों में समर्पित वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग सुविधा का शुभारम्भ, ऐ0डी0आर0 केन्द्रों को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए 18 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किड्स जोन का उद्घाटन किया गया
समारोह में न्यायमूर्ति श्री रवि शंकर झा, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र प्रभाग, गुरूग्राम, न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री अजय तिवारी, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री ऐ0जी0 मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा श्री राजीव अरोड़ा, आई0ऐ0एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, हरियाणा ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में श्री अशोक जैन, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री संजीव बेरी, रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़, श्री पुनीत सहगल, निदेशक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट्स/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा के न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वाॅलिन्टयर्स, बार सदस्यगण तथा पुलिस अधिकारीगण उपस्थित हुए।
कार्यक्रम के बाद सभी न्यायमूर्तियों ने गुरुग्राम की भोंडसी जेल का भी दौरा किया। की टू एक्सेस टू जस्टिस अभियान का उदघाटन समारोह संम्पन्न -
सूर्योदय केंद्र - नशा मुक्ति के लिए वन ड्रॉप सेंटर एक अनूठा रचनात्मक प्रयास : राजेंद्र पाल गौतम महिला एवं बाल विकास मंत्री दिल्ली सरकार
नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नशा मुक्ति के लिए वन ड्रॉप सेंटर - सूर्योदय केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा कि जाति -पाति के भेद भाव से हमें ऊपर उठ कर देश के विकास के लिए सोचना होगा l सर्वोदय केंद्र नशा मुक्ति के लिए वन ड्रॉप सेंटर एक अनूठा रचनात्मक प्रयास बताते हुए राजेंद्र पाल गौतम महिला एवं बाल विकास मंत्री दिल्ली सरकार ने प्रयास की सफलता पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा की ऐसे केन्द्रो को हर जिले में खोला जायेगा l उन्होंने विभिन्न विभागों , स्वेच्छासेवी संस्थाओं एवं विशेषकर दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकारण एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के उपस्थित न्यायाधीशों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हुए नशीले पदार्थों के विक्रय पर भी रोक लगाने पर जोर दिया l
न्यायमूर्ति राजीव राजीव शकधर न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीनी स्तर पर कार्य करने में अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि इस परियोजना अध्ययन के साथ वह स्वयं मादक पदार्थ सेवन करने वाले बच्चों के अभिभावकों से दिल्ली राज्य सेवाएं प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ मिले l अधिकतर महिलाएं सामने आयी और प्रार्थना की कि हमारे बच्चों को इस नशे की आदत से बचा दे तब दिल्ली हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस समिति ने संकल्प शक्ति के साथ टीम वर्क के साथ यह पहल की l उन्होंने बताया कि वे स्वयं स्पोर्ट्स में रूचि रखते हैं और उनका मानना है कि खेल मानसिक तनाव को दूर करता है l उन्होंने खेल को भी इस पहल में शामिल करने पर प्रसन्नता प्रकट की और आशा प्रकट की कि शीघ्र एक और ऐसा केंद्र अन्य जिले में खोल कर इस पहल को सभी जिलों तक पहुंचने का प्रयास जारी रहेगा lराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार के सदस्य डॉ डॉ द्न्यनश्वर मनोहर मुलाय ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ जनता राष्ट्र का चौथा स्तम्भ है l संविधान चाहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिले , इसी भावना से निहित केंद्र की गतिविधियां है जिसका स्थान राष्ट्र भावना में सर्वोपरि है l उन्होंने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी जो इस केंद्र में खोली है वह सचमुच एक सकारात्मक सोच देगी एक उनका विश्वास है l
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कँवल जीत अरोड़ा ने प्राधिकरण ऐसे रचनात्मक पहल में योगदान के लिए सदैव कटिबद्ध है इस बात का आश्वसन देते हुए कहा कि केंद्र का उदेश्य दिशाहीन बच्चों को एक नई रौशनी देना है l उन्हें नशामुक्त करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ना है , जो ह्रदय को स्पर्श करता है l उन्हें सही दिशा देकर हम राष्ट्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैl उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि नशामुक्त दिल्ली हो , जो सपना साकार भी होगा अटूट विश्वास है l
डॉ रश्मि सिंह निदेशक महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार ने बताया कि सूर्योदय केंद्र द्वारा ना केवल किशोर बच्चों को नशा मुक्त किया जाएगा अपितु उन्हें स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से भी जोड़ा जायेगा ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके कौंसिल ऑफ़ रॉयल रूट्स संस्था के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने केंद्र की डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा पर विस्तृत प्रकाश डाला और सूर्योदय केंद्र गतिविधियों की एक बुकलेट का भी अतिथिगण ने विमोचन कियाइस अवसर पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा , दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के विशेष सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम मनन एवं अतिरिक्त सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल , महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मधु के गर्ग , अभिषेक सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ( नार्थ वेस्ट ), दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं संस्था प्रमुख उपस्थित थे
अंत में सुभाष वत्स संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी का आभार व्यक्त किया l -
भागीदारी जन सहयोग समिति और एन एस एस गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की प्रमुख भागीदारी के साथ कानूनी जागरूकता अभियान के तहत, दिल्ली स्थित अग्रणी एनजीओ भागीदारी जन सहयोग समिति और एनएसएस गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय संयुक्त तत्वावधान में "एसिड अटैक: एक्ट , एक्ट - एनफोर्समेंट , पुनर्वास एवं जन जागरूकता , " पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन शनिवार, 3 जुलाई, 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक दो सत्रों में किया जा रहा हैं।
सुश्री न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी और सुश्री न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) सर्वोच्च न्यायालय तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि होंगी। सुश्री न्यायमूर्ति आर.के. फुकान न्यायाधीश गौहाटी उच्च न्यायालय, गिरिवाला सिंह जिला न्यायाधीश और सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सुश्री रेखा शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग सरकार, सुश्री नम्रता अग्रवाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ऐश्वर्या भाटी अति० सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट, प्रीति भारद्वाज दलाल अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग, मयंक अग्रवाल महानिदेशक (दूरदर्शन) भारत सरकार , प्रो0 महेश वर्मा उपकुलपति गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, प्रो सुषमा यादव पूर्व उपकुलपति बीपीएस महिला विश्वविद्यालय हरियाणा, ए० एस0 खान आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महानिदेशक पुलिस पांडिचेरी और मैथिली शरण गुप्ता आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महानिदेशक मध्य प्रदेश वेबिनार को सम्बोधित करेंगें lविजय गौड़ वेबिनार के मॉडरेटर एवं भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव ने बताया कि जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वाईएमसीए) हरियाणा , एन एस एस, जीवाजी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश , स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय हरियाणा, जेंडर इक्विटी सेंटर जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, एन एस एस डी ए वी विश्वविद्यालय पंजाब, एन एस एस दिल्ली विश्वविद्यालय, एन एस एस राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश , बीपीएस महिला विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा , स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश एवं स्वेच्छा सेवी संस्था अपराध मुक्त भारत मिशन कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार रहेंगे । कार्यक्रम प्रोफेशनल मीडिया एजेंसी दृश्यम मीडिया प्रोडक्शन के माध्यम से लाइव होगा और वेबिनार में शामिल होने के लिए लिंक एवं वेबिनार के लिए रजिस्ट्रशन का लिंक भागीदारी जन सहयोग समिति की वेब साइट bhagidarijansahyogsamiti.org पर कार्यक्रम के 6 दिन पहले उपलब्ध होगा। वेबिनार के लिए पहले 5000 रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर का प्रतिभागी इ - प्रमाण पत्र दिया जायेगा l लीगल जंक्शन, समाचार वार्ता, और जनमत भी राष्ट्रीय वेबिनार में मीडिया पार्टनर हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रीय वेबिनार में प्रोफेसर वी.पी.सिंह उपकुलपति स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय यूपी, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा उपकुलपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश, प्रोफेसर जसबीर ऋषि उपकुलपति डीएवी विश्वविद्यालय पंजाब , प्रोफेसर संगीता शुक्ला उपकुलपति जीवाजी विश्वविदयालय मध्य प्रदेश सहित प्रमुख व्यक्तियों के संदेश भी लाइव किये जायेंगे
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BOARD EXAMS 6 लाख बच्चे, एक लाख टीचर, फैल सकता है कोरोना!
नई दिल्ली. सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की. सीएम केजरीवाल ने कहा, अभी सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. दिल्ली के 6 लाख बच्चे सीबीएसई की परीक्षा में बैठेंगे. एक लाख के करीब अध्यापक इसमें शामिल होंगे. इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है. ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि परीक्षाएं रद्द की जाएं.'
केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 13500 मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार की लहर में युवा और बच्चे सबसे अधिक सक्रमित हो रहे हैं. ऐसे में युवाओं से अपील है कि वह ज्यादा बाहर न निकलें. बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं. अगर निकलें तो कोरोना के हर नियम का पालन करें. अगर वैक्सीन के पात्र हैं तो वैक्सीन लगवा लें.दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए कोई और तरीका खोजा जा सकता है. परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं या फिर कोई और रास्ता ढूंढा जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते. बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं.
ये भी कर चुके हैं परीक्षा रद्द करने की मांग
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ अभिनेता सोनू सूद जैसे लोग सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर चुके हैं. इसके अलावा ट्विटर पर भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग हो चुकी है. स्टूडेंट्स 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर ट्विटर पर #cancelboardexams2021 अभियान चला रहे थे. -
सम्मान फाउंडेशन द्वारा आयोजित "नारी शक्ति सम्मान," 2021 कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में "नारी शक्ति सम्मान" 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करना रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती नमृता अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने उपस्थित रह कर वहां मौजूद सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी साथ ही महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक भी किया।
आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से उन महिलाओं को शामिल किया गया, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिया समर्पित कर दिया है कार्यक्रम में उपस्थित कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिया समर्पित करने के बाबजूद भी अभी तक उनको सामाजिक सम्मान नहीं मिल सका।
सम्मान फाउंडेशन द्वारा इन कुछ महिलाओं को एकत्रित कर उनके कार्यो को सराहा, और "नारी शक्ति सम्मान" 2021 के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन कर समाज में उन सभी महिलाओं को सम्मानित कर उनके द्वारा किये त्याग की सराहना की।
कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कई चर्चित हस्तियां भी उपस्थित रही जिसमे श्रीमती रमन शर्मा, ( डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट तिहाड़ जेल, दिल्ली ) दीपिका शर्मा ( डिप्टी न्यूज़ एडिटर, न्यूज़18 डिजिटल ) डॉ. सुरभि सिंह ( संस्थापिका-सच्ची सहेली ) मौजूद रही।
सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक गौरव तिवारी ने बताया की सम्मान फाउंडेशन का उद्देश्य है की समाज में सब को सम्मान मिल सके, समाज की भलाई के लिए उठने वाला प्रत्येक कदम प्रशंसनीय व सराहनीय है। साथ ही उपस्थित सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी।
इस अवसर पर सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक श्री एस बी तिवारी, संस्थापिका श्रीमती मीना तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा शो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोनू पंडित, राष्ट्रीय सचिव हेमलता, राष्ट्रीय सचिव सुनील कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मल्होत्रा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जगजीत सिंह व अन्य सभी पदाधिकारी गढ़ मौजूद रहे।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम "नारी शक्ति सम्मान" 2021 में 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिनके नाम है :-
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राकेश गौड़ हुए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में वरिष्ठ सलाहकार मनोनीत |
नई दिल्ली :- अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सोशल एक्टिविस्ट राकेश गौड़ हुए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में वरिष्ठ सलाहकार मनोनीत
संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा विशेष मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन 'उदिशा' के संस्थापक अध्यक्ष राकेश गौड़ को दिल्ली बालअधिकार संरक्षण आयोग , दिल्ली सरकार में वरिष्ठ सलाहकार मनोनीत किया गया l उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न सस्थाओं जैसे सोशल फोरम व ह्यूमन राइट्स समिति आदि प्लेटफार्म से भारत का नेतृत्व करते हुए अनेको बार सम्बोधित किया । राकेश गौड़ ने बाल शोषण की रोकथाम के लिए निरंतर वार्षिक अभियान चला कर वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन / जिनेवा द्वारा उदिशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार जीत कर भारत को गौरवान्वित किया।
केंद्र व दिल्ली सरकार एवं विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 39 वर्षों का कार्यानुभव एवं कार्मिक, प्रशासनिक, वित्तीय / समाज कल्याण/ महिला व बाल विकास के अलावा श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का अनुभव रखने वाले गौड़ एक सेवानिवृत दिनिक्स अधिकारी है l वह रोटरी फाउंडेशन एलुमनाई एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट 3010 / नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष हैं और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 में रोटरी क्लब दिल्ली साउथ वेस्ट, दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली शाहदरा, नारनौल (हरियाणा ) आदि के सान्निध्य में कई सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। तीन साल तक भारतीय ग्रामीण युवा परिषद के निदेशक भी रह चुके हैं। श्री गौड़ स्वंतत्र पत्रकारिता करते रहे हैं और युवाओं, सम-सामयिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी मुद्दों पर इनके अनेक लेख, रिपोर्ट और साक्षात्कार, प्रमुखता से अभिनव इमरोज़, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, सरिता, मुक्ता, गृह शोभा आदि में प्रकाशित हुए हैं। -
NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित
नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विभिन्न शहरों में बुधवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही और गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण सूचकांक ऐप 'समीर' के अनुसार बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गाजियाबाद में 347, ग्रेटर नोएडा में 336 और नोएडा में 322 दर्ज किया किया गया। वहीं बागपत में 308, बुलंदशहर में 348, हापुड़ में 122, फरीदाबाद में 265, गुरुग्राम में 235, आगरा में 320, बल्लभगढ में 170, भिवानी में 96, मेरठ में 340 दर्ज किया गया।
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उल्लेखनीय है कि 0-50 के बीच एक्यूआई को 'बेहतर', 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'सामान्य', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।
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प्राइवेट स्कूलों ने गेट पर लगाए बैनर- नो फीस, नो एग्जाम, शुरू हुआ बवाल
मुरादाबाद. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (Moradabad) में बुधवार को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने विरोध जताया. अभिभावकों का कहना है कि निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल एसोसिएशन (Private English Medium School Association ) ने स्कूलों के गेट पर यह बैनर लगा दिए हैं कि नो फ़ीस, नो एग्जाम. अभिभावकों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान बंद समय की भी फीस स्कूल वाले मांग रहे हैं. अभी उनके पास फीस है नहीं. वह स्कूल प्रशासन से यह कह रहे हैं कि उनको फ़ीस में छूट दी जाए और थोड़ा-थोड़ा करके फीस जमा कराई जाए.
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अभिभावकों का कहना है कि लेकिन मुरादाबाद के निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल एसोसिएशन की अध्यक्ष संतराम का साफ कहना है कि अगर स्कूल की पूरी फीस जमा नहीं की गई तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और ना ही आगे प्रमोशन हो पाएगा. इसलिए सभी को फीस जमा करनी होगी. बता दें इससे पहले भी अभिभावक मशाल जुलूस निकालकर और थाली ताली बजाकर भी स्कूल फीस में छूट देने की मांग कर चुके हैं, आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान की फीस स्कूल वाले उनसे मांग रहे हैं.
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प्राइवेट स्कूलों ने ये लिया है निर्णय
दरअसल मुरादाबाद के प्राइवेट इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि लॉक डाउन के दौरान जिन बच्चों की फीस स्कूल में जमा नहीं हुई थी, अब वह अगर स्कूल वापस आएंगे तो उनको पहले एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और एग्जामिनेशन देने के लिए उनको फीस जमा करनी पड़ेगी. अगर वह फीस नहीं देंगे तो उनका प्रमोशन नहीं होगा.
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50 प्रतिशत बच्चों की फीस न आने से पड़ा काफी असर: स्कूल एसोसिएशन
स्कूल एसोसिएशन की अध्यक्ष संतराम ने साफ शब्दों में कहा है कि स्कूल चलाने में काफी खर्च होता है. पिछले वर्ष कोई फीस जमा नहीं हुई है. लगभग 50% बच्चों की फीस ना आने से काफी असर पड़ा है. कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था. लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने से लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ा था. इस दौरान लोगों ने स्कूल बंद होने की वजह से फीस भी जमा नहीं की थी लेकिन फिर भी बाद में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी.
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अब मुरादाबाद के निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल एसोसिएशन ने आज एक बैठक कर ये निर्णय लिया है कि अब जो बच्चे वापस स्कूल आ रहे हैं, उन्हें लॉक डाउन के समय की फीस जमा करनी पड़ेगी, तभी उनको वापस एडमिशन लिया जाएगा और उनका प्रमोशन होगा. अगर वह फीस जमा नहीं करते हैं तो उनका प्रमोशन हरगिज़ नही होगा, निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के निर्णय के बाद अब उन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी जो यह सोच रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूलों के समय की फीस उन्हें जमा नहीं करनी होगी.
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अभिभावकों की समस्या पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है
मुरादाबाद के लगभग सभी निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने अपने गेट पर यह लिखकर लगा दिया है कि नो फीस, नो एग्जाम, नो प्रमोशन. इसकी जानकारी जब अभिभावकों को मिली तो आज उन्होंने स्कूल के गेट पर खड़े होकर स्कूल प्रशासन से मिलना चाहा लेकिन आज गुरु गोविंद जयंती होने की वजह से स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी की स्कूल प्रशासन से वार्ता नहीं हो पाई. अभिभावकों का कहना है कि वह इस मामले में कई बार आला अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं लेकिन कोई भी अधिकारी अभिभावकों की समस्या को गंभीरता से लेकर समाधान नहीं किया है. अब वो इस मामले न्यायालय से मदद की अपील करेंगे.
अभिभावक कोऑपरेट करें
चेयरमैन, विलसोनिया एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरमैन मैडम संतराम का कहना है कि यह हमारे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल की मीटिंग थी. तय हुआ है कि अगर बच्चे स्कूल वापस आएंगे तो उनको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. एग्जामिनेशन देने के लिए उनको फीस देनी पड़ेगी. अगर वह फीस नहीं देंगे तो उनका प्रमोशन हरगिज़ नहीं होगा. आल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल ने यही स्लोगन डिसाइड करा है, नो फीस, नो एग्जामिनेशन, नो प्रोमोशन. उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम आई हैं. फीस जमा नहीं हुई है. अभी भी मेरे ख्याल से 50% बच्चों की फीस स्कूल फीस नहीं आई है. अब यही उम्मीद है कि पैरेंट्स को कोऑपरेट करके फीस प्रॉपर्ली जमा कर दें और स्कूल नॉर्मल चलें. यह अकेले तो हम चला नहीं सकते हैं.
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उन्होंने कहा कि पेरेंट्स और बच्चों के कोऑपरेशन के साथ स्कूल चल सकता है, यह तो प्राइवेट स्कूल का मुद्दा रहा है और प्राइवेट स्कूल के प्रिसिंपल ने अभी डिसाइड किया है. इससे प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है. यह तो हम लोगों की अपनी पॉलिसी है. अपने डिसीजन हैं. हां, हम प्रशासन को अंधेरे में नहीं रखते हैं. सब उनको बता ही देते हैं. यही कहना चाहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है इसलिए सब मिलकर के बच्चों को स्कूल वापस भेजें और स्कूल की जो रिक्वायरमेंट हैं, बुक लेकर आओ फीस पे करो यह बहुत जरूरी है.
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स्कूल के पहले दिन 11 छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित मिलीं
जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद कस्बे में एक विद्यालय-सह-छात्रावास में की गयी जांच में दसवीं और 12वीं कक्षा की कम से कम 11 छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित मिलीं। के ऐ वनपरिया कन्या विनय मंदिर ने राज्य सरकार के फैसले के बाद दसवीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया था। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अश्विन अजुदिया ने बताया कि स्कूल में रैपिड एंटीजन जांच के दौरान ये 11 छात्राएं संक्रमित मिलीं। इनमें तीन छात्राएं छात्रावास में रहती हैं और बाकी आठ केशोद कस्बे की निवासी हैं। अधिकारी के अनुसार किसी भी छात्रा में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और उन्हें घरों में पृथक-वास में रहने को कहा गया है।
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पुलिसकर्मियों को 2021 का तोहफा, शिवराज सरकार विधानसभा में लाएगी ये प्रस्ताव
भोपाल: मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देने जा रही है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक ट्वीट कर यह बात कही हैं कि, प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए सरकार अगले सत्र में प्रस्ताव लाने जा रही है. दरअसल सोमवार को राजधानी में कोरोना वॉरियर पुलिसकर्मियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. उस कार्यक्रम में गृह मंत्री भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही है.
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अगले सत्र में प्रस्ताव लाएगी शिवराज सरकार
मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार अगले सत्र में प्रस्ताव ला सकती है. गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा हैं कि हमारी भी सोच है कि पुलिस जवानों को भी अपनी सेहत और परिवार का ध्यान रखने के लिए साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए. इस संबंध में निर्णय के लिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में विधिवत प्रस्ताव लेकर आएगी.इसे भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल: शिवसेना बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएगी?
तकनीकी खामियों के चलते रुका अवकाश
तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने भी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का एलान किया था. जिसमे कुछ पुलिस कर्मियों के लिए भी साप्ताहिक अवकाश लागू भी किया गया था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते महज एक महीना ही पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिल सका था और इन खामियों के चलते ही पुलिसकर्मियों को मिलने वाले साप्ताहिक अवकाश पर रोक लगा दी गई. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार फिर से साप्ताहिक अवकाश को लेकर कवायद शुरू कर रही है.इसे भी पढ़ें : "TANDAV" विवाद: मुंबई रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम, डायरेक्टर से करेगी पूछताछ
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अकेलापन मंज़ूर पर दूसरी शादी से इतना डरता क्यों है समाज?-ब्लॉग
नई दिल्ली | ये एक ऐसा ब्याह था, जिसे हम सादा या सामान्य नहीं कह सकते हैं. भारत में किसी भी महिला की दूसरी शादी, शायद ही कभी धूम-धाम से उस तरह होती है, जिसके लिए भारत मशहूर है.
दूसरा ब्याह तो हमेशा ही चुपचाप, गिनेचुने लोगों की मौजूदगी में हो जाता है. आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि, 'ज़िंदगी में शादी तो बस एक बार होती है.'
तेलुगू पार्श्व गायिका और डबिंग कलाकार सुनीता उपाद्रष्टा ने हाल ही में अपने क़रीबी दोस्त राम वीरप्पनन के साथ दूसरी शादी की. शादी के दिन उन्होंने बस इतनी सी तैयारी की थी कि अपने बालों में फूल लगाए थे और लाल रंग का ब्लाउज़ पहन लिया था.
क़रीब 42 बरस की उम्र में सुनीता के दूसरी शादी करने की ख़ुशी बहुत से लोगों ने मनाई. पर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था. सुनीता ने 19 बरस की उम्र में किरण कुमार गोपारागा से पहला विवाह किया था, लेकिन दोनों के बीच तलाक़ हो गया था.
दूसरी शादी के मौक़े पर खींची गई तस्वीरों में सुनीता के साथ उनके दो बच्चे-बेटा आकाश और बेटी श्रेया भी बगल में खड़े दिखाई देते हैं. दोनों बच्चे सुनीता की पहली शादी से हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई ये तस्वीरें किसी भी सामान्य शादी जैसी हैं. लेकिन ये उस समाज के ख़िलाफ़ बग़ावत का ऐलान करती मालूम होती हैं, जहां मर्दों से कहीं कम औरतें दूसरी शादी करती हैं.
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पश्चिम बंगाल: शिवसेना बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएगी?
पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प मोड़ ले रहा है.
पश्चिम बंगाल: राज्य में बीते दस साल से राज कर रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को एक ओर जहां बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी मैदान में उतरने का एलान कर दिया है.
अब बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने भी सौ से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर सबको चौंका दिया है.
बंगाल में शिवसेना के ज़मीनी आधार और उसके चुनावी इतिहास को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही उसने मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है?
कम से कम राजनीतिक पर्यवेक्षकों और बंगाल बीजेपी के नेता तो यही मानते हैं. शिवसेना के मैदान में उतरने के पीछे मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का हाथ भी बताया जा रहा है.
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कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने वाले अफसर और शिवसेना नेता संजय राउत भी बने केस की पार्टी, सुनवाई कल
मुंबई: बाॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की. बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी द्वारा तोड़फोड़ के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत और तोड़फोड़ का ऑर्डर पास करने वाले अधिकारी को भी केस में पार्टी बनाया है. अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. कंगना रनौत द्वारा दायर संशोधित याचिका में बीएमसी से 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है. वहीं बीएमसी ने अपने जवाब में दावा किया था कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इसलिए इस याचिका को खारिज कर कंगना पर जुर्माना लगाना चाहिए.
बता दें कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था. हाईकोर्ट में कंगना की ओर से बीएमसी की कार्रवाई रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. लेकिन तब तक कंगना के दफ्तर में तोड़-फोड़ हो चुकी थी.कंगना का दावा है कि जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई, तब तक बीएमसी ने उनके ऑफिस के 40 फीसदी हिस्से को धवस्त कर दिया था. इसमें कई कीमती सामान भी शामिल है. इसलिए कंगना ने अपनी याचिका में संशोधन कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी.
कंगना की संसोधित याचिका के जवाब में बीएमसी ने भी हाई केर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि अभिनेत्री कानून का दुरुपयोग कर रही हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर विचार न किया जाए और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाए. कंगना के जवाब में कहा गया कि बीएमसी की कार्रवाई किस तरह से पक्षपातपूर्ण है यह इसी से पता चलता है कि कंगना के ऑफिस के बगल में ही बनाए मनीष मल्होत्रा के ऑफिस में अवैध निर्माण की बात कहते हुए उनको अपना जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया जबकि कंगना के दफ्तर को 24 घंटे बाद ही गिरा दिया गया. एक तरफ बीएमसी कह रही है कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण कार्य चल रहा था लेकिन कोई भी ऐसी फोटो या तथ्य नहीं पेश कर पाई की जिस दौरान यह कार्रवाई की गई इस दौरान अंदर किसी तरह का कोई निर्माण चल रहा था.
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भारतीय सेना
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पुलिस पत्रिका : भागीदारी जन सहयोग समिति,राष्ट्रीय ख्यति प्राप्त स्वेच्छासेवी सामाजिक संस्था द्वारा लिंगयास विद्यापीठ एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लिंग भेदभाव रोकथाम के प्रति जागरूकता में युवा वर्ग का योगदान विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण - वेबिनार का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार की सदस्स्या ज्योतिका कालरा ने कहा कि सेक्स तो जैविक है पर लैंगिक कि भावना पूरी तरह से हमारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सोच से आती है उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंगिक में पुरुष एवं महिलाओं की भूमिका बाटी गयी जिसमे पुरुष घर के बाहर और महिला घर के अंदर महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा देने एक नैतिकता एवं लैंगिक संवेदनशीलता है l कौस्तुभ शर्मा आई० पी० एस० महानिरीक्षक पुलिस पंजाब ने कहा कि युवाओं के हिंसक और आक्रामक व्यवहार को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है l उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े अपराधों के मामलों को पुलिस द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए l जीतेन्दर चढ्ढा निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि युवाओं को 'वसुधैव कुटुम्बकम' के उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा जेंडर संवेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाएगा l दानिश गुप्ता चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कैथल ने लैंगिक संवेदनशीलता में प्राधिकरण की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का युवा खुशियों का प्रकाशस्तंभ है और इस लैंगिक पूर्वाग्रह के अंधकार हट कर सम्मान की रोशनी में हमें ले जा सकता है l उद्घाटन सत्र -अध्य्क्ष रेणुका मिश्रा आई० पी० एस० अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि हमने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथान अधिनियम बनाया, किन्तु आज भी बहुत सी महिलायें न्याय से वंचित है l उन्होंने कहा कि आज गाँधी के तीन बंदर की सोच में बदलाव लाना होगाl बुरा होता देख चुप ना बैठ कर एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी होगी l
तकनीकी सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कँवल जीत अरोड़ा सदस्य सचिव दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी साक्षरता को लैंगिक भेदभाव समाप्त करने का सशक्त माध्यम बताया उन्होंने कहा कि हम शिक्षित होकर भी रूढ़िवादी सोच के शिकार है और आज भी लड़के एवं लड़की में भेदभाव रखते है हमे मानसिकता को बदले की जरूरत है जो लड़के एवं लड़की के प्रति व्यवहार के भेदभाव को दूर कर सके lकिशोर के मामलों की जांच में लैंगिक तटस्थता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए डॉ० गरिमा तिवारी सहायक आयुक्त पुलिस दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सुरक्षित वातावरण का होना आवश्यक है तथा किशोर की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए l अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस हिमाचल प्रदेश डॉ मोनिका भुतुंगुरु आई० पी० एस० ने कहा कि परिवर्तन लाने के दो रास्ते हैं, पहला वह कानून जो परिवर्तन ला रहा है कानूनी रूप से और दूसरा सामाजिक रूप से परिवर्तन लाने से संबंधित है। आज सती प्रथा विलुप्त है क्योंकि इसके खिलाफ कानूनी जनादेश लाया गया और समाज ने भी इसका समर्थन किया लेकिन दहेज मांग के मामलों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है जहाँ कानून होने के बावजूद मौजूद है यह अभी भी प्रचलित है। इसलिए, यदि हम हर बदलाव भविष्य में देखना चाहते हैं, तो हमे आज से अभियान शुरू करना चाहिए l श्यामला एस० कुंदर सदस्या राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार ने तकनीकी सत्र के अपने अध्यक्षीय भाषण में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने का सिद्धांत और मौलिक अवधारणा है तथा महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना हमारे देश को गौरवान्वित करता है l मुख्य अतिथि राजेंदर पाल गौतम महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार ने लैंगिक संवेदीकरण में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका बताते हुए अपराध के बढ़ते मामले को लिंग के प्रति जागरूक न होने का सबसे बड़ा कारण बताया l उन्होंने वेबिनार दर्शकों द्वारा प्राप्त अच्छे सुझाव पर अमल लाने का आश्वासन देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार के साथ गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम का निमंत्रण भी दिया l
कार्यक्रम के मॉडरेटर एवं भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव विजय गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र एवं तकनीकी सत्र में स्वागत भाषण डॉ राजेंदर धर सलाहकार लिंगयासविद्यापीठ एवं सुभारती यूनिवर्सिटी के कुलपति ब्रिगेडियर प्रोफेसर ( डॉ० ) वी० पी० सिंह ने किया l कार्यक्रम में दिल्ली एवं हरियाणा की राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की प्रमुख भागीदारी रही राष्ट्रीय सेवा योजना गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली , राष्ट्रीय सेवा योजना जे० सी० बोस यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा , राष्ट्रीय सेवा योजना डी० ए० वी० यूनिवर्सिटी पंजाब राष्ट्रीय सेवा योजना कुरुछेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा एवं फैकल्टी ऑफ़ एजुकेशन बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान भी राष्ट्रीय वेबिनार के सह भागीदार थे l कार्यक्रम में प्रोफेशनल कंपनी दृश्यम मीडिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड टेक्निकल सहायता दी तथा मीडिया पार्टनर रहे मदरलैंड वौइस् राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र , वीमेन एक्सप्रेस समाचार पत्र , समाचार वार्ता न्यूज़ मीडिया , जनमत समाचार एवं लीगल जंक्शन l अंत में भागीदारी जन सहयोग समिति के उपाध्यक्ष भारत भूषण ने सभी का आभार व्यक्त किया lनई दिल्ली: थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने मंगलवार को कहा कि सशस्त्र बलों के बारे में युवाओं में करियर विकल्प के रूप में अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है. महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित लड़कियों के लिए एक सैन्य-उन्मुखी स्कूल, रानी लक्ष्मीबाई मुलिंची सैनिकी शाला के रजत जयंती समारोह में डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय रक्षा बल और सेना विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण में विश्वास करते हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी अधिकारियों और सैनिकों को लैंगिक पहचान की परवाह किए बिना राष्ट्र की सेवा करने और अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए समान अवसर मिले. महिला अधिकारी भारतीय सेना में विशिष्ट रूप से सेवा दे रही हैं और हमने उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्यों में अधिकतम अनुभव देने के लिए कई कदम उठाए हैं.''
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भारतीय पुलिस
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पूर्वी दिल्ली : सम्मान फाउंडेशन ने सभी त्योहारों की तरह एक बार फिर से सम्मान पाठशाला के बच्चों के साथ देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जिसमें शाहदरा डी.सी.पी श्री आर साथिया सुंदरम के साथ गांधीनगर एंव विवेकविहार के एसीपी के साथ-साथ शाहदरा जिले के कई थानों के एसएचओ भी रहे सम्मिलित।
सम्मान फाउंडेशन ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित थाना आनंद विहार परिसर में दिल्ली पुलिस एवं सम्मान फाउंडेशन द्वारा संचालित सम्मान पाठशाला में पढ़ने वाले स्थानीय झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों सँग मनाया देश का 73वां गणतंत्र दिवस।
आर साथिया सुंदरम ने बताया की थाना आनंद विहार परिसर में दिल्ली पुलिस एवं सम्मान फाउंडेशन द्वारा संचालित सम्मान पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों से पहले से ही मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उन्हें बच्चों सँग सेलिब्रेशन करना व उनकी प्रतिभा देखने में बहुत अच्छा लगता है व वह उनमें अपना बचपन देखते हैं। पहले जब मैं थाना आनंद विहार निरिक्षण के लिए आया था तब पार्क में बच्चों को पढ़ता देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और स्वयं इन बच्चों से बात करने के लिए पार्क में पहुंच गया। डी सी पी श्री आर साथिया सुंदरम ने बताया की बच्चों से बात करके उनको बहुत अच्छा लगा।
साथ ही उन्होंने थाना आनंद विहार SHO श्री हरकेश गाबा की तारीफ करते हुए बताया की हरकेश जी बेहद एक्टिव व्यक्ति है जिन्होंने इतने कम समय में इन बच्चों के लिए बेहतरीन खान-पान की व्यवस्था कर बच्चों व हम सब का दिल जीत लिया है। साथ ही सम्मान फाउंडेशन द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना की वही गणतंत्र दिवस महोत्सव का आयोजन करने पर सम्मान फाउंडेशन का धन्यवाद प्रकट किया।
इस मौके पर सम्मान फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के कई जवानों को अच्छे कार्यों के लिए डीसीपी द्वारा सम्मानित किया गया।
इस मौके पर सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक श्री गौरव तिवारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राजेश मल्होत्रा जी, राष्ट्रीयमहा सचिव श्रीमती हेमलता जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री प्रभात तिवारी जी, राष्ट्रीय सचिव श्री विपिन तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अवनीश सक्सेना जी, दिल्ली प्रदेश महासचिव श्री अशोक शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री नवीन गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री यश सक्सेना जी, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रभात कुमार जी, सुश्री माहि तिवारी जी, एवं समाज सेविका श्रीमती अंजू शर्मा जी, सुश्री नैन्सी शर्मा जी, पाठशाला की सहायक सुश्री वंदना व संस्था के मार्गदर्शक शर्मा जी, व राहुल तिवारी जी, अन्य लोग मौजूद रहें।
पूर्वी दिल्ली: आज सम्मान फाउंडेशन एवं पुलिस पत्रिका द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सफलता पूर्व किये जा रहे कार्यो में सक्रिय भागीदारी एवं उच्च सामाजिक आदर्श भावना के लिए थाना प्रभारी मंडावली दिल्ली, श्री कश्मीरी लाल जी को जनता की ओर से सम्मान फाउंडेशन एवं पुलिस पत्रिका द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।
साथ ही थाना मंडावली के पुलिस कर्मियों को उनके द्वारा सामाजिक कार्यो में सक्रिय भागीदारी के लिए श्री योगेंदर ( हेड कॉन्स्टेबल ), श्री प्रदीप ( हेड कॉन्स्टेबल ), श्री बंसी लाल ( कॉन्स्टेबल ), श्री आज़ाद ( कॉन्स्टेबल ), श्री लोकेंद्र ( कॉन्स्टेबल ), श्री मनोज ( कॉन्स्टेबल ), व वरिष्ठ समाज सेवी श्री मोहित जैन, श्री गुरुदेव शर्मा, श्री सैयद सज्जाद अली ज़ैदी को थाना प्रभारी मंडावली दिल्ली श्री कश्मीरी लाल जी द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक श्री एस बी तिवारी, व पुलिस पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गौरव तिवारी, सम्मान फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती हेमलता जी, सचिव श्री धीरज जी, श्री अजय वीर सिंह जी, सौरव जी, रीना जी, पिंकी शर्मा जी व अन्य लोग मौजूद रहें।
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अपराध
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बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले (Baghpat) में एक युवक की आत्महत्या के केस (Suicide case) में 10 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है. सोमवार को इस युवक की कुछ पुलिसकर्मियों से एक वैक्सीनेशन सेंटर पर झड़प (brawl with cops) हो गई थी, जिसके बाद कल रात उसका शव उसके गांव में एक पेड़ से लटकता हुआ मिला था. इस केस में इन 10 पुलिसकर्मियों में से पांच पर 'आत्महत्या के लिए उकसाने' (Abetment of Suicide) के आरोप में केस दर्ज हुआ है.
युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसने पुलिसवालों की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया. उन्होंने बताया कि एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 'बिना किसी कारण के' पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा था और फिर बाद में उसके घर आकर उसकी मां को भी पीट कर गए थे.
सोमवार दोपहर को हुई इस घटना का एक 90 सेकेंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि कम से कम दो पुलिसकर्मी उस युवक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एक दूसरा शख्स बीच-बचाव की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे धक्का दे देते हैं. खुद को छुड़ाने की कोशिश में कामयाब होने के बाद वो युवक केंद्र से भाग जाता है.
पुलिस में लिखाई गई शिकायत में युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि वहां मेडिकल स्टाफ ने उसके बेटे का नाम बुलाया और वो अंदर जाने लगा तो पुलिसवालों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया. पिता ने बताया कि 'पुलिस ने मेरे बेटे के साथ धक्कामुक्की की, जब उसने कारण पूछा तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया. फिर उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर लाठियों से पीटा गया. हमने वहां से उसे किसी तरह बाहर निकाला. लेकिन फिर शाम को कई पुलिसवाले हमारे घर आए और मेरी पत्नी को भी मारा. मेरा बेटा बहुत डर गया और भाग गया. हमें बाद में उसकी बॉडी मिली.'
इस मामले पर बागपत पुलिस के चीफ अभिषेक सिंह ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'हमने केस दर्ज किया है और 10 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटा दिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हम इस मामले में किसी को नहीं छोड़ेंगे.'
गाज़ियाबाद: मुरादनगर थानाक्षेत्र के रावली रोड स्थित नवीन मंडी स्थल में नशे का सेवन करने आए गोताखोरों का आपस में विवाद हो गया । यह विवाद गोताखोरों में नवीन मंडी स्थल में शराब और गांजे का सेवन करने के बाद हुआ । जिसमें एक गोताखोर की दर्दनाक मौत हो गई हैं । वहीं , पुलिस की कार्रवाई में मुख्य आरोपी गिरफ़्तार हो गया हैं । जबकि , अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए हैं , जिनकी तलाश की जा रही हैं । आपको बता दें कि सोमवार सरेशाम मुरादनगर थानाक्षेत्र के रावली रोड स्थित नवीन मंडी स्थल में कुछ गोताखोर नशे का सेवन करने आए और उन्होंने वहां शराब और गांजा का दबाकर सेवन किया और वह नशे में धुत हो गए । गौरतलब है कि नशे का सेवन करने के बाद देखते ही देखते गोताखोर सोनू की दूसरे गोताखोर कमल के भाई से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर दोनों में मारपीट भी हो गई । जिसमें गोताखोर कमल लाठी - डंडा लेकर कूद पड़ा और उसने गोताखोर सोनू के सर पर जानलेवा हमला कर दिया ।
हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया और वह जमीन पर गिर गया । इतना ही नहीं , कमल ने सोनू के सिर पर बहुत बेदर्दी से वार किये । जिसकी वीडियो पास खड़े किसी युवक ने बना ली । जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वह नशे में गोताखोर सोनू के सर पर बेदर्दी से वार कर रहा हैं । यह नज़ारा अपनी आंखों से देख नवीन मंडी स्थल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी सी मच गई और वह दहशत में भी नज़र आए । सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुख्य आरोपी गोताखोर कमल पुत्र प्रकाश निवासी थाना मुरादनगर को गिरफ्तार कर लिया हैं ।
पुलिस ने गंभीर रूप से घायल गोताखोर सोनू पुत्र कैलाश निवासी थाना मोदीनगर को जब जनपद के एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया हैं । दूसरी तरफ अन्य आरोपी गोताखोर मौके से फरार हो गए हैं , जिनकी तलाश की जा रही हैं । एसपी ग्रामीण ईरज राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल गंभीर रूप से घायल गोताखोर सोनू को जनपद के एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया , जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया हैं । इतना ही नहीं , एसपी ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गोताखोर कमल को गिरफ़्तार कर लिया हैं । जबकि , अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए हैं , जिनकी तलाश की जा रही हैं ।
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व्यापार
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नई दिल्ली: मारुति की मच अवेटेड एसयूवी Maruti Jimny को लेकर एक अच्छी खबर है। पिछले साल दिसंबर के आखिर में खबर आई थी कि मारुति सुजुकी ने अपनी 3-डोर वैरियंट वाली जिमनी की गुरुग्राम स्थित प्लांट में असेंबली शुरू कर दी है, वहीं अब कंपनी ने इसका निर्यात भी शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसका 184 यूनिट्स का पहला शिपमेंट मुंद्रा पोर्ट से लैटिन अमेरिकी देशों जैसे कोलंबिया और पेरू को भेजा है।
स्टॉक एक्सचेंज बीएसई को जारी बयान में मारुति ने बताया है कि जिमनी का निर्यात शुरू हो गया है और 3-डोर वाली जिमनी को लैटिनी अमेरिका, पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों को निर्यात की जाएगी। मौजूदा पीढ़ी की जिमनी को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे पिछले साल हुए ऑटो एक्सपो में भी शोकस किया गया था।
जिमनी की स्पेसिफिकेशंस
जिमनी में 1.5 लीटर K15B नैचुरली एस्पीरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, यह इंजन 105 एचपी की पावर और 138 एनएम का टॉर्क देता है। कंपनी यह इंजन विटारा ब्रेजा के अलावा अर्टिगा, सियाज और एस-क्रॉस में भी दे रही है। लैडर फ्रेम होने की वजह से इसमें इंजन की पोजिशन बदली हुई होगी, जो इसके पिछले पहियों को पावर देगा। वहीं भारत में लॉन्च होने वाली जिमनी को थार की तरह स्टैंडर्ड 4x4 सिस्टम के साथ पेश किया जा सकता है। जिमनी में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा 4-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक का भी विकल्प मिलता है।
लंबाईः 3,645 एमएम
चौड़ाईः 1,645 एमएम
ऊंचाईः 1,720 एमएम
भारत में जिमनी की लॉन्चिंग की कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। पहले माना जा रहा था कि इसे 2020 में ही उतारा जाएगा, बाद में खबरें आईं कि इसे 2021 में पेश किया जा सकता है। लेकिन कंपनी ने इंकार कर दिया। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इसे अगले साल ही उतारेगी।भारत में लॉन्च होने वाली जिमनी 5-डोर वर्जन होगी और इसमें अलग से लगेज स्पेस दिया जाएगा। कंपनी सूत्रों का कहना है कि 3-डोर वर्जन वाली गाड़ियों को भारत में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। उनका कहना है कि ज्यादातर भारतीय इन्हें व्यावहारिक नहीं मानते हैं। यही वजह है कि भारतीय बाजार में 3-डोर वर्जन वाली गाड़ियों की कोई खास मांग नहीं रही है।
नई जिमनी सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में होगी। इसका मुकाबला महिंद्रा थार से होगा, जो पांच दरवाजों वाली होगी और फिलहाल उस पर काम जारी है। भारत में चौथी पीढ़ी की जिमनी का मुकाबला भारत में ही बन रही दूसरी पीढ़ी की जिमनी यानी मारुति जिप्सी से भी होगा, जिसे फिलहाल सेना के लिए ही बनाया जा रहा है।
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट एक फरवरी 2021 को पेश होगा। इस साल पेश होने वाला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। एक फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसके बाद पांच जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने अपना पहला आम बजट पेश किया था। एक फरवरी 2020 को उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम बजट आखिर अंतरिम बजट से अलग कैसे है?
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अंतरिम बजट हर साल पेश होने वाले पूर्ण बजट से काफी अलग होता है। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट (Vote on Account) में थोड़ा सा नीतिगत अंतर होता है।
केवल कुछ महीने के लिए होता है अंतरिम पेश
अंतरिम बजट एक खास समय के लिए होता है। चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता होता है। अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के शुरुआती तीन से पांच महीने या फिर चुनाव संपन्न होने तक के लिए अंतरिम बजट पेश होता है। जो नई सरकार सत्ता में आती है, वो पूर्ण बजट पेश करती है। यह इसलिए पेश किया जाता है ताकि सरकार की तरफ से होने वाले खर्चों में किसी तरह की कोई कमी न आए।इसे भी पढ़ें : दिल्ली पुलिस की 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली को अनुमति देने की योजना—लेकिन इन शर्तों पर
अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में अंतर
अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर सरकार कुछ महीनों के लिए खर्चा चलाने के लिए संंसद से मंजूरी मांगती है तो उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वहीं अगर सरकार खर्च के अलावा कमाई का ब्यौरा भी पेश करती है, तो उसके अंतरिम बजट भी कहा जाता है।इसे भी पढ़ें : स्कूल के पहले दिन 11 छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित मिलीं
नीतिगत फैसले लेने की बाध्यता नहीं
अंतरिम बजट में सरकार आम तौर पर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेती है लेकिन इसके लिए किसी तरह की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। इतिहास में कई बार पूर्व सरकारों के वित्त मंत्रियों ने अंतरिम बजट में भी कई तरह के नीतिगत फैसले लिए हैं। हालांकि नई सरकार सत्ता में आने के बाद इनको बदल सकती है।
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विशेष
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नई दिल्ली। शीला चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट टीम ने शनिवार सुबह 11:00 यमुना खादर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर लगभग 500 से 600 लोगों को भोजन वितरण किया। संस्था के सभी लोग मिलकर बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के बीच भोजन वितरण कीये। इस अवसर पर संस्था के वाइस चेयरमैन अभिजीत राय ने कहा कि हमारी संस्था इस तरह का कार्य करती रहती है और हम सभी लोग मिलकर आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे हर संभव बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करेंगे। वही बातचीत के दौरान नेशनल सेक्रेट्री बीएस गौतम ने कहा कि हमारी संस्था लगातार स्लम एरियाज में गरीब असहाय लोगों के बीच पहुंचकर मदद करती रहती है। हम लोग एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा पर भी काम करते हैं हमारी टीम मिलकर निरंतर इस तरह के कार्य करती रहती है। टीम के सभी लोग एकजुट होकर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं यह काबिले तारीफ है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हमारी टीम और हमारी संस्था हमेशा हर संभव जरूरत की सामग्री पहुंचाने का काम करेगी। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार,पंकज कुमार राय, शुभम राय, अभिषेक मांझी, (नैशनल कोषाध्यक्ष) पप्पू शाह, विकास मैसी, अजीत, रवि, गौरव तिवारी,आदि लोग मौजूद रहे।
संजय सिंह, विशेष आयुक्त पुलिस को किया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित उनके प्रयास सचमुच दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस नारे को सार्थक करते है
नई दिल्ली: आल समाज सहायता ट्रस्ट की ओर से दिल्ली पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर संजय सिंह, विशेष आयुक्त पुलिस, लाइसेंसिंग एवं कानूनी प्रभाग को प्रोफेसर धनञ्जय जोशी वाईस चांसलर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी एवं भागीदारी जन सहयोग समिति के महासचिव् एवं ब्यूरो चीफ मदरलैंडवॉइस ने संयुक्त रूप से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया
इस अवसर पर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एवं अमन न्यूज़ चैनल के प्रधान सम्पादक अमन बर्नी ने बताया कि समाज सहायता केंद्र द्वारा करोना में लोगों को घर घर जाकर खाना पहुंचाना और रास्ते में चल रहे पैदल लोगों को मदद करना और फंसे हुए लोगों को छोटे-छोटे बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचाना का कार्य भी किया है उन्होंने इस प्रयास में भागीदारी जन सहयोग समिति को प्रेरणा बताया
विशेष अतिथि विजय गौड़ सेक्रेटरी जनरल भागीदारी जन सहयोग समिति ने आईपीएस संजय सिंह के रचनात्मक विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उनके नेतृत्व मैं दिल्ली पुलिस में चल रहे युवा कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया जिसमें हजारो युवाओं को 12 से अधिक स्किल में ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें ऐसे युवा भी शामिल हैं जिन्होंने या तो पहली बार अपराध किया है या ड्रग सेवन जैसे व्यसन में पड़ गए उनके ऐसे प्रयास सचमुच दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस नारे को सार्थक करते है विजय गौड़ ने कहा कि आईपीएस संजय सिंह अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण किसी परिचय के मोहताज नहीं है उल्लेखनीय हैं कि उन्हें मिजोरम ( स्पेशल ड्यूटी ) पुलिस पदक, अंडमान और निकोबार में पुलिस पदक एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से पुलिस पदक प्राप्त होने का गौरव प्रदान किया गया हैं
अतिथि डॉ0 नीरजा चतुर्वेदी आर जे आल इंडिया रेडियो ऍफ़ एम रेनबो की ने आईपीएस संजय सिंह को मीडिया फ्रेंडली बताते हुए उनकी सहजता, सरलता एवं विनम्रता की मुक्त कंठ से की और उनके मीडिया फ्रेंडली भाव को जन जागरूकता का सशक्त माध्यम बताया
मुख्य अतिथि प्रोफेसर धनञ्जय जोशी वाईस चांसलर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी ने कहा कि हिन्दू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी को आईपीएस संजय सिंह जैसे छात्र पर ना केवल गर्व है अपितु वे अन्य छात्रों के लिए सदैव प्रेरणा एवं ऊर्जामान व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैइस अवसर पर सुनील परिहार ब्यूरो चीफ टीवी 100 , अमन न्यूज़ का मीडिया स्टाफ एवं अनेकों मीडियाकर्मी मौजूद थे
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राशिफल
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Today In History: भारत रत्न से सम्मानित एम. एस. सुब्बालक्ष्मी (M S Subbulakshmi ) को संगीत जगत की अप्रतिम प्रतिभा और अविवादित सुर साम्राज्ञी के तौर पर जाना जाता है. 16 सितंबर की तारीख इतिहास में संगीत की इस महान साधिका के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है. 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में जन्मी सुब्बालक्ष्मी ने पांच साल की उम्र में संगीत की शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया और दस साल की उम्र में अपना पहला डिस्क रिकॉर्ड किया. उन्होंने देश की बहुत सी भाषाओं में गीत गाए. यह उनकी कला साधना का ही प्रभाव था कि लता मंगेशकर ने उन्हें 'तपस्विनी' कहा, उस्ताद बडे ग़ुलाम अली ख़ां ने उन्हें 'सुस्वरलक्ष्मी' का नाम दिया, किशोरी आमोनकर उन्हें 'आठवां सुर' कहती थीं, जो संगीत के सात सुरों से ऊंचा है. उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया
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संपादक
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नई दिल्ली : ( पुलिस पत्रिका - विजय गौड़ विशेष संवाददाता ) हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर चलने वाले अभियान क्वालिटी ऑफ़ लीगल सर्विसेज इज की टू एक्सेस टू जस्टिस का उदघाटन समारोह प्राधिकरण सभागार में माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित, न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के दौरान, माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित, न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी अपने विचार साझा किए और पूर्व गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और रिमांड स्टेज पर व्यक्ति विशेष के अधिकारों पर पोस्टर लॉन्च की भी सराहना की। उन्होंने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस संबंध में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई पहल का अनुसरण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में लोगों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करने के इस अभियान की एक वर्ष की अवधि निश्चित रूप से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस स्टेशन में लोगों की शिकायतों को कम करेगी।
समारोह की शुरूआत माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाओं के महत्व पर ध्यान केन्द्रित किया है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अपने संबोधन में माननीय न्यायमूर्ति ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पिछले एक वर्ष में विशेष रूप से कोविड अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं और अभियानों के बारे में सभा को अवगत कराया। उन्होंने आगे उपस्थित लोगों को कोविड-19 के दौरान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किये गये जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया उन्होंने कानूनी सहायता लेने वाले लोगांे को आ रही कठिनाइयों को हल करने पर जोर दिया ताकि कानूनी सेवा के अधिकार पर लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन और बेहतर हो सके। उन्होंने इस आयोजन को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शहादत दिवस से जोड़ा। उन्होंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने अदालत में अपना बचाव किया और अदालत में लोगों को दी जा रही कानूनी सहायता के साथ-साथ अदालत में आने से पहले यानी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के समय से जोड़ा।हरियाणा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्षगण, श्री प्रमोद गोयल, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया क़ि समारोह अवसर पर किशोर न्याय अधिनियम (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर लघु फिल्म का विमोचन , गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में एक व्यक्ति के अधिकारों पर एनिमेटेड लघु क्लिप का विमोचन , हरियाणा के सभी 22 जिलों में समर्पित वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग सुविधा का शुभारम्भ, ऐ0डी0आर0 केन्द्रों को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए 18 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किड्स जोन का उद्घाटन किया गया
समारोह में न्यायमूर्ति श्री रवि शंकर झा, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र प्रभाग, गुरूग्राम, न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री अजय तिवारी, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायमूर्ति श्री ऐ0जी0 मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा श्री राजीव अरोड़ा, आई0ऐ0एस0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, हरियाणा ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में श्री अशोक जैन, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री संजीव बेरी, रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़, श्री पुनीत सहगल, निदेशक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट्स/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा के न्यायिक अधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण, पैरा लीगल वाॅलिन्टयर्स, बार सदस्यगण तथा पुलिस अधिकारीगण उपस्थित हुए।
कार्यक्रम के बाद सभी न्यायमूर्तियों ने गुरुग्राम की भोंडसी जेल का भी दौरा किया। की टू एक्सेस टू जस्टिस अभियान का उदघाटन समारोह संम्पन्ननई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नशा मुक्ति के लिए वन ड्रॉप सेंटर - सूर्योदय केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा कि जाति -पाति के भेद भाव से हमें ऊपर उठ कर देश के विकास के लिए सोचना होगा l सर्वोदय केंद्र नशा मुक्ति के लिए वन ड्रॉप सेंटर एक अनूठा रचनात्मक प्रयास बताते हुए राजेंद्र पाल गौतम महिला एवं बाल विकास मंत्री दिल्ली सरकार ने प्रयास की सफलता पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा की ऐसे केन्द्रो को हर जिले में खोला जायेगा l उन्होंने विभिन्न विभागों , स्वेच्छासेवी संस्थाओं एवं विशेषकर दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकारण एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के उपस्थित न्यायाधीशों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हुए नशीले पदार्थों के विक्रय पर भी रोक लगाने पर जोर दिया l
न्यायमूर्ति राजीव राजीव शकधर न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीनी स्तर पर कार्य करने में अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा कि इस परियोजना अध्ययन के साथ वह स्वयं मादक पदार्थ सेवन करने वाले बच्चों के अभिभावकों से दिल्ली राज्य सेवाएं प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ मिले l अधिकतर महिलाएं सामने आयी और प्रार्थना की कि हमारे बच्चों को इस नशे की आदत से बचा दे तब दिल्ली हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस समिति ने संकल्प शक्ति के साथ टीम वर्क के साथ यह पहल की l उन्होंने बताया कि वे स्वयं स्पोर्ट्स में रूचि रखते हैं और उनका मानना है कि खेल मानसिक तनाव को दूर करता है l उन्होंने खेल को भी इस पहल में शामिल करने पर प्रसन्नता प्रकट की और आशा प्रकट की कि शीघ्र एक और ऐसा केंद्र अन्य जिले में खोल कर इस पहल को सभी जिलों तक पहुंचने का प्रयास जारी रहेगा lराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार के सदस्य डॉ डॉ द्न्यनश्वर मनोहर मुलाय ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ जनता राष्ट्र का चौथा स्तम्भ है l संविधान चाहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिले , इसी भावना से निहित केंद्र की गतिविधियां है जिसका स्थान राष्ट्र भावना में सर्वोपरि है l उन्होंने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी जो इस केंद्र में खोली है वह सचमुच एक सकारात्मक सोच देगी एक उनका विश्वास है l
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कँवल जीत अरोड़ा ने प्राधिकरण ऐसे रचनात्मक पहल में योगदान के लिए सदैव कटिबद्ध है इस बात का आश्वसन देते हुए कहा कि केंद्र का उदेश्य दिशाहीन बच्चों को एक नई रौशनी देना है l उन्हें नशामुक्त करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ना है , जो ह्रदय को स्पर्श करता है l उन्हें सही दिशा देकर हम राष्ट्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैl उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि नशामुक्त दिल्ली हो , जो सपना साकार भी होगा अटूट विश्वास है l
डॉ रश्मि सिंह निदेशक महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार ने बताया कि सूर्योदय केंद्र द्वारा ना केवल किशोर बच्चों को नशा मुक्त किया जाएगा अपितु उन्हें स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से भी जोड़ा जायेगा ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके कौंसिल ऑफ़ रॉयल रूट्स संस्था के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने केंद्र की डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा पर विस्तृत प्रकाश डाला और सूर्योदय केंद्र गतिविधियों की एक बुकलेट का भी अतिथिगण ने विमोचन कियाइस अवसर पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा , दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के विशेष सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम मनन एवं अतिरिक्त सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल , महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मधु के गर्ग , अभिषेक सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ( नार्थ वेस्ट ), दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं संस्था प्रमुख उपस्थित थे
अंत में सुभाष वत्स संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी का आभार व्यक्त किया l
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